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आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे की बहुत ही जल्द देश में CAA यानि “नागरिकता संशोधन कानून” को लागू किया जा सकता है। जैसा की आप सभी को पता ही है की हर साल बहुत से कानूनों को पारित किया जाता है। आज कल देश को जो भी चीज गलत होती नजर आयति है सरकार उसके विरुद्ध कानून बना देती है ताकि जनता को उस कानून का महत्व समझ आये। आपको बता दे की देश में बहुत से कानून बनाये गए है। कई अपराधों को रोकने के लिए तो कोई चोर डकैती के लिए। सरकार जनता की भलाई के लिए ही कानूनों को तैयार करती है।
आपको बता दे की अभी ताजा खबर सामने आये है की की बहुत ही जल्द देश में एक नया कानून लागु किया जायेगा। उम्मींद है की ये कानून लोक सभा के चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जायेगा। आपको बता दे की इस कानून को पारित करने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गयी हैं। आपको हम ये भी बता दे की इस कानून को लागू करने से पहले नोटिफाई भी करने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दे की सरकार ने इस कानून से सम्बंधित एक वेब पोर्टल भी तैयरा किया हुआ है। इसमें तीन मुस्लिम पड़ोसी देश रजिस्टर कर पाएंगे।
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे की नागरिकता संशोधन कानून को संसद में लागु हुए 5 साल हो चुके है तथा अब खरब ये आयी है की केंद्र सरकार लोक सभा के चुनाव होने से पहले ही इस कानून को देश में लागु करेगी। आपको बता दे की गृहमंत्री अमित शाह इस समय होएं वाले चुनावो के लिए कई स्थानों पर प्रचार कर रहे है तथा उन्होंने अपने कई भाषणों में इस “नागरिकता संशोधन कानून” को पारित करने के विषय में बात कर चुके है। अमित शाह ने इस बात की पुष्टि की है की लोक सभा के चुनाव से पहले ही इस कानून को देश में लागु कर दिया जायेगा।
आपकी जानकारी के लिए हम आपको “नागरिकता संशोधन कानून” का अर्थ यह है की भारत के पड़ोसी देशो से आने वाले लोगो को नागरिकता दी जाएगी देश में नागरिकता केवल उन्हें ही दी जाएँगी जो अन्य धर्मो के लोग होंगे। इस कानून के तहत केवल मुस्लिम समुदाय को छोड़ कर बाकि के तीनो धर्मो के लोगो को नागरिकता दी जाएगी। इस कानून से अब उन लोगो को नागरिकता दी जाएगी जो अन्य देशो से भारत में आये होंगे।
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे की 2019 में केंद्र सरकार ने भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुआई में “नागरिकता संशोधन कानून” को संसद में पारित किया हुआ था। आपको बता दे की 2019 में सरकार ने ये फैसला किया था की जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आये है उन्हें भारत देश की नागरिकता दी जाएगी। इसमें भारत के पडोसी देश “अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल है। आपको बता दे की पड़ोसी देशो से आने वाले लोगो में 6 धर्मो को शामिल किया गया है।
आपको बता दे की नागरिकता देने के लिए इन 6 धर्मो के लोगो को शामिल किया गया है “हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध।” आपको बता दे की इसके बाद इस बात पर भी विचार किया गया की आखिर अन्य देशो से आने वाले लोगो को नागरिकता देने का अधिकार किसके हाथ में होना चहिये। कुछ समय तक विचार करने के बाद सभी लोगो ने मिल कर ये योजना बनाई की नागरिकता देने का अधिकार सिर्फ “केंद्र सरकार के पास होगा।
आपको बता दे की “नागरिकता संसोधन कानून को अंग्रेजी में “CAA” के नाम से पुकारा जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे की CAA से सम्बंधित एक पोर्टल भी सरकार ने तैयार कर लिया हुआ है तथा बहुत ही जल्द इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया जायेगा। आपको बता दे की इस पोर्टल को इस लिए तैयार किया गया है ताकि भारत के पड़ोसी देशो से आने वाले लोग इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सके तथा सरकार की कानूनी जाँच पड़ताल के बाद उन्हें देश की नागरिकता मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दे की पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो लोग यहा आये है
उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दस्ताबेज देने की कोई आवश्कता नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे की वर्ष 2019 में सरकार ने एक अहम कानून बनाया था। 2019 में सरकार ने कानून में संसोधन करने के साथ ही एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने फैसला लिया था की देश में NRC लागू किया जायेगा। आपको बता दे की NRC का अर्थ होता है “नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न” आपको बता दे की NRC के तहत जो भी लोग भारत में गैरकानूनी तौर पर रह रहे थे उन्हें देश से बाहर निकालने का फैसला किया गया था।
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे की जब सरकार ने इस बात का फैसला लिया तो देश में स्थान स्थान पर इसका विरोध किया गया था। कुछ लोगो ने काफी ज्यादा प्रदर्शन किया था तथा देश के माहौल को कहरब कर दिया था। भारत में रह रहे लोगो को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। आपको बता देश में इस कानून का विरोध उन्ही लोगो ने किया जो गैरकानूनी रूप से भारत में रह रहे थे। ऐसे बहुत से लोग है जो अन्य देश में रहते थे परन्तु अपने काम या फिर किसी और कारन से देश में रहने लगे।
ये NRC कानून उन्ही लोगो के लिए बनाया गया था ताकि उन लोगो को देश से निकाला जा सके। इस कानून के लोगो का बहुत ही जोरो शोरो से विरोध किया था। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे की उन दिनों होने वाले इस प्रदर्शन के कारन सरकार CAA कानून को भी लागु नहीं कर पायी थी।
जिस कारन इस बार फिर से सरकार ने इस बात का फैसला किया है की इस कानून को लोक सभा के चुनाव से पहले ही लागु कर दिया जायेगा ताकि लोग इस कानून का लाभ उठा सके। आपको बता दे की अन्य देशो से जो लोग 31 दिसम्बर 2014 से पहले आये थे केवल सरकार उन्हें ही नागरिकता देगी। केवल वही लोग नागरिकता का लाभ उठा सकेंगे तथा जो लोग 2014 के बाद आये होंगे उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी।
